Pradhan Manstri koushal Vikas Yojna (PMKVY)
मप्र में 25 लाख से अधिक लोग कौशल विकास से लैस होंगे। जिसमे Aisect NSDC महत्वपुर्ण भुमिका निभा रहा है!
म.प्र. सरकार एनएसडीसी और भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा प्राथमिक रूप से चिन्हित किये गये कौशल विकास के क्षेत्रों में अपने कार्य के अनुरूप राज्य के लगभग 25 लाख से अधिक अकुशल लोगों को कौशल विकास से लैस करेगा.मप्र शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रम स्वास्थ्य और तकनीकी विभाग औद्योगिक क्षेत्र के वाहन तथा उनके पुर्जों से जुड़े उद्योग इलैक्ट्रॉनिक्स कपडा तथा वस्त्र उद्योग चमड़ा तथा चमड़े की सामग्री से जुड़े उद्योग रसायन तथा औषधि उद्योग जवाहरात तथा कीमती पत्थर उद्योग गृह तथाढ़ांचागत निर्माण उद्योग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हस्तकरघा तथा हस्तशिल्प उद्योग गृहनिर्माण तथा गृहसज्जा की वस्तुओं का उद्योग सेवा क्षेत्र के सूचना तकनीक तथा सॉफ्टवेर सेवाए सुचना तकनीक पर आधारित सेवा जैसे बीपीओ पर्यटन तथा होटल उद्योग यातायात सामान का वहन वेयरहाउसिंग तथा पैकेजिंग सुनियोजित खुदरा व्यापार रिअल एस्टेट सेवाए मीडिया मनोरंजन ब्रॉडकास्टिंग एनिमेसन तथा लेखन से जुडी सेवाए स्वास्थ्य सेवाए बैंकिंग बीमा तथा वित्तीय सेवा व शिक्षण कौशल विकास के क्षेत्र में राज्य के अकुशल लोगों को कौशल विकास से ट्रेंड करेगा.मध्यप्रदेश स्किल डेवलपमेंट इनिसिएटिव के अंतर्गत प्रदेश में कौशल विकास के विस्तार और संभावनाओं को तलाशने के लिए हालही में एक उच्च स्तरीय बैठक भी प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के कार्यकारी निदेशक तथा मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव की उपस्थिति में संपन्न हुई है. बैठक में मप्र शासन के संबंधित 22 विभागों के प्रमुख सचिव मौजूद थे. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप राज्य के मुख्य सचिव आरण् परशुराम ने संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों से चर्चा कर प्रदेश के अकुशल लोगोंको कुशल करने के लिए विभागों का लक्ष्य निर्धारित किया है. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग आगामी पांच साल में साढ़ेचार लाख लोगों कोए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 5 लाख लोगों को अनुसूचित जाति विभाग 50 हजार लोगों को अनुसूचित जनजाति 1 लाख 25 हजार लोगों को स्वास्थ्य विभाग 7 लाख लोगों को तथा तकनीकी शिक्षा विभाग लगभग 5 लाख 25 हजार लोगों को तथा श्रम विभाग 3 लाख से अधिक लोगों को कौशल विकास की ट्रेनिंग देगा. इस दिशा में राज्य सरकार प्रयासतेज कर दिये हैं.
